संजय सोनगरा
जोधपुर। अगर आपको बिना पगार के काम करना पडेÞ, तो आप कितने समय तक बिना तनख्वाह के काम कर पाएंगे। बताना मुश्किल है। या फिर शायद नहीं। राजस्थान स्टेट हेण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन के कर्मचारी पिछले डेढ़ साल से बिना पगार के काम कर रहे है। हालांकि उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग के शॉप या फिर काउंटर पर हाथों से बुने हुए कपड़ो की बिक्री से कर्मचारियों के घरों के चुल्हें जरूर जल रहे है। लेकिन हर महीने की पहली तारिख इनके लिए किसी तरह का मीठा अहसास नहीं जगाती है।
सूबे के उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस महकमे की शॉप की पूरे राज्य में करीबन 13 शाखाएं है। जहां पर हेण्डलूम यानि की हाथ से बने कपड़ो की खरीद-फरोख्त होती है। सूत्रों की मानें तो घाटे में चल रहे कारपोरेशन के लिए कर्मचारियों की तनख्वाह निकालना मुश्किल हो गया है। इसलिए विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि हेण्डलूम की शॉप पर सालभर में होने वाली कपड़ो की बिक्री का 10 प्रतिशत शॉप में कार्यरत कर्मचारी को बतौर मेहनताना मिलेगा।
पगार बिन सब सून
राजस्थान स्टेट हेण्डलूम डवलप कारपोरेशन की जोधपुर शाखा पर इस दो कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें एक सहायक प्रबंधक है एवं दूसरा तकनीकी कर्मचारी है। दोनों को पिछले 18 महीनों से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है। हांलाकि इन्हें दुकान पर होने वाली कपड़ो की बिक्री का 10 फीसदी मिल रहा है। लेकिन वो इनके लिए नाकाफी है।
मंदी की मार
दरअसल राजस्थान स्टेट हेण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन को बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मंदी के चलते उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं हो रहा है। बुनकरों के हाथ से बने हुए कपड़े दूसरे वस्त्र की तुलना में महंगे भी बिकते है, जिसके चलते लोगों की दिलचस्पी कपड़ों की खरीद में कम होती जा रही है। यही नहीं विभाग को दूसरे खर्चे भी निकालने पड़ते है। प्रचार-प्रसार की जरूरत इस विभाग को है, लेकिन फंड के अभाव में शॉप पर बिकने वाले उत्पादों का ठीक तरह से प्रचार-प्रसार नहीं होना भी लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है।
सरकारी विभाग खरीदार
करीगरों के हाथों से बने कपड़े के बडेÞ खरीदार ज्यादातर राज्य सरकार के विभाग है। विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी के लिए, परदे, टेबल कवर, कुर्सी के कवर, तौलिए, बेडशीट, अस्पतालों में पहने जाने वाले कपडेÞ, दरी पट्टी सहित जरूरत का अन्य तरह का कपड़ा सरकारी विभाग यहीं खरीदते है। जबकि आम ग्राहकों की कम होती संख्या विभाग के लिए चिंता का विषय है।
क्या कहते है अधिकारी
दरअसल विभाग के बढ़ते घाटे को देखते हुए यह निर्णय हो लिया गया है, कि शॉप पर कार्यरत कर्मचारी कपडेÞ की बिक्री करे, और उसी में से अपनी सैलेरी निकाले। फिर भी कर्मचारियों को हर महीने पगार मिले, इसके लिए विचार किया जाएगा।
—राजेश्वर सिंह, एमडी, राजस्थान स्टेट हेण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन मुख्यालय, जयपुर
sanjay
Saturday, June 19, 2010
सियासत ने बनाया शरणार्थी सीने में दिल है हिन्दुस्तानी
संजय सोनगरा
जोधपुर। सरहदों के बंटवारे के बाद बेघर होकर भारत में शरण लेने वाले शरणार्थियों को भले ही सितम से राहत मिल गई। मगर कई परेशानियों से जूझ रहे इन शरणार्थियों की टीस आज भी कायम है। कानूनी पेचीदगियों में उलझने से उनकी जिंदगी एक अजीब संघर्ष के दौर से गुजर रही है। यहां की नागरिकता लेने, रोजगार जुटाने, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनकी शादियां तक कराने में मुश्किलें बदस्तूर हैं। 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद 90 हजार से ज्यादा लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आए। उसके बाद उत्पीडन के शिकार होकर पाक छोड़ने वाले अधिकांश लोग भारत में शरण लेते हैं। पाकिस्तान से आने वाले पाक विस्थापितों के लिए भारत में बसने और यहां की नागरिकता लेना किसी लड़ाई को जीतने जैसा है। नागरिकता प्राप्त करने की पेचिदा प्रक्रिया से गुजरना पाक विस्थापितों के लिए बड़ा तकलीफदेह होता है। नागरिकता को तरसते हजारों परिवार : साल 2004-05 में जोधपुर में लगभग 13 हजार पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। जबकि नागरिकता पाने से वंचित रहे लोग भी काफी संख्या मेंं थे। लगातार विस्थापितों के आने से नागरिकता पाने की दौड़ में लगे विस्थापितों की संख्या में इजाफा होता गया। सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष व पाक विस्थापित के लिए पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हिन्दूसिंह सोढ़ा का आंकलन है कि वर्तमान में जोधपुर जिले में रह रहे करीबन 5 हजार लोग ऐसे हैं, जो नागरिकता मिलने के इंतजार में है।
जाति प्रमाण पत्र की भी मुश्किल : भारत आने वाले पाक विस्थापितों में ज्यादातर दलित समाज यानि एससी व एसटी तबके के लोग हैं। नागरिकता मिलने के बाद जाति प्रमाण बनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
शरणार्थी नीति नहीं
सोढ़ा के मुताबिक भारत आने वाले शरणार्थियों के लिए सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। न ही विस्थापितों के लिए कोई कानून है। विदेशी कानून 1946 लागू है, उसी एक्ट के तहत भारत में बसने वाले लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। सोढ़ा कहते है कि देश में शरणार्थियों का आगमन लंबे समय से हो रहा है। इसलिए शरणार्थियों के लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए।
सरकार नहीं गंभीर
शरणार्थियों का पुनर्वास गंभीर व संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन पाक विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी सिफारिशें को लागू करने के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी की पिछले एक साल में एक भी बैठक नहीं होना, उनके रवैये को दर्शाता है। गौरतलब है कि साल 07 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशस्तरीय हाई पावर कमेटी का गठन किया था। जिसमें जोधपुर व बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त, वित्त सचिव, ग्रामीण विकास सचिव, पुर्नवास सचिव, गृह सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव व हिन्दू सिंह सोढ़ा को बतौर सदस्य लिया गया। साल 07 से 08 तक तो कमेटी की कई बैठक हुई, जिसमें कमेटी ने सिफारिशें भी दी। लेकिन दिसंबर 08 में सत्ता परिवर्तन हो गया। साल 09 की मार्च से लेकर अब तक हाई पावर कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है।
जोधपुर। सरहदों के बंटवारे के बाद बेघर होकर भारत में शरण लेने वाले शरणार्थियों को भले ही सितम से राहत मिल गई। मगर कई परेशानियों से जूझ रहे इन शरणार्थियों की टीस आज भी कायम है। कानूनी पेचीदगियों में उलझने से उनकी जिंदगी एक अजीब संघर्ष के दौर से गुजर रही है। यहां की नागरिकता लेने, रोजगार जुटाने, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनकी शादियां तक कराने में मुश्किलें बदस्तूर हैं। 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद 90 हजार से ज्यादा लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आए। उसके बाद उत्पीडन के शिकार होकर पाक छोड़ने वाले अधिकांश लोग भारत में शरण लेते हैं। पाकिस्तान से आने वाले पाक विस्थापितों के लिए भारत में बसने और यहां की नागरिकता लेना किसी लड़ाई को जीतने जैसा है। नागरिकता प्राप्त करने की पेचिदा प्रक्रिया से गुजरना पाक विस्थापितों के लिए बड़ा तकलीफदेह होता है। नागरिकता को तरसते हजारों परिवार : साल 2004-05 में जोधपुर में लगभग 13 हजार पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। जबकि नागरिकता पाने से वंचित रहे लोग भी काफी संख्या मेंं थे। लगातार विस्थापितों के आने से नागरिकता पाने की दौड़ में लगे विस्थापितों की संख्या में इजाफा होता गया। सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष व पाक विस्थापित के लिए पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हिन्दूसिंह सोढ़ा का आंकलन है कि वर्तमान में जोधपुर जिले में रह रहे करीबन 5 हजार लोग ऐसे हैं, जो नागरिकता मिलने के इंतजार में है।
जाति प्रमाण पत्र की भी मुश्किल : भारत आने वाले पाक विस्थापितों में ज्यादातर दलित समाज यानि एससी व एसटी तबके के लोग हैं। नागरिकता मिलने के बाद जाति प्रमाण बनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
शरणार्थी नीति नहीं
सोढ़ा के मुताबिक भारत आने वाले शरणार्थियों के लिए सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। न ही विस्थापितों के लिए कोई कानून है। विदेशी कानून 1946 लागू है, उसी एक्ट के तहत भारत में बसने वाले लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। सोढ़ा कहते है कि देश में शरणार्थियों का आगमन लंबे समय से हो रहा है। इसलिए शरणार्थियों के लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए।
सरकार नहीं गंभीर
शरणार्थियों का पुनर्वास गंभीर व संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन पाक विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी सिफारिशें को लागू करने के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी की पिछले एक साल में एक भी बैठक नहीं होना, उनके रवैये को दर्शाता है। गौरतलब है कि साल 07 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशस्तरीय हाई पावर कमेटी का गठन किया था। जिसमें जोधपुर व बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त, वित्त सचिव, ग्रामीण विकास सचिव, पुर्नवास सचिव, गृह सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव व हिन्दू सिंह सोढ़ा को बतौर सदस्य लिया गया। साल 07 से 08 तक तो कमेटी की कई बैठक हुई, जिसमें कमेटी ने सिफारिशें भी दी। लेकिन दिसंबर 08 में सत्ता परिवर्तन हो गया। साल 09 की मार्च से लेकर अब तक हाई पावर कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है।
Wednesday, June 16, 2010
तोल में पोल, बाट व माप में झमेला
संजय सोनगरा
जोधपुर। अगर आप परचून यानि किराणे की दुकान पर जा रहे हैं या फिर सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो जरा सचेत रहें। हो सकता है विक्रेता आपको तोल में कम सामान पकड़ा दें। क्योंकि कई विक्रेता व व्यापारी ग्राहकों को कम सामान तोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर तोल में कम सामान देने की पोलपट्टी पर, बाट एवं माप विभाग अंकुश लगा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जागरूक पाठक की सूचना पर एक्सप्रेस टीम की ओर से की गई पड़ताल में सामने आया कि अभी भी कई विक्रेता बाट में झालमझोल कर उपभोक्ता को कम सामान दे रहे हैं।
बाट नहीं तो पत्थर ही सही
एक्सप्रेस टीम ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि तोलने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन के प्रचलन में भी कई सब्जी व फल विक्रेता बाट का प्रयोग नहीं कर बाट के वजन के बराबर पत्थर से काम चलाते देखे गए। जो सब्जी व फल विक्रेता तराजू का प्रयोग कर रहे हैं वे सभी तरह के वजन के बाट के साथ-साथ छोटे आकार के कम वजनदार पत्थर भी रखते हैं। जैसे ही कोई खरीदार सब्जी या फल खरीदने आता है, और वो आधा किलो हरी सब्जी तोलने के लिए कहता है तो विक्रेता पाव यानि २५० ग्राम वजन का बाट रखकर साथ में कम वजन का पत्थर रख कर तोल में कर देते हैं। इसी तरह कबाड़ का सामान लेने आने वाले लोग भी ताकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। पुराना सामान, रद्दी या फिर लोहे का कबाड़ लेते समय एक पलडेÞ में सामान रख देते हैं, दूसरे पलडेÞ में बाट के साथ पत्थर या फिर अन्य सामान रखकर तोल देते हैं जो कि नियमो के विरूद्ध है।
साल में एक बार लगती है सील
बाट एवं माप विभाग की ओर से हर विक्रेता, व्यापारी, दुकानदार या फिर पैट्रोल पंप संचालक को जो कांटे, तराजु का प्रयोग करते है, उन्हें साल में एक बार बाट का माप कराना जरूरी है। और उसका नवीकरण भी। नियम के तहत बाट का वजन कर उसमें हुए छेद में शीशा भरा जाता है, और उस पर विभाग की सील चस्पा की जाती है, जिस पर तीन चीजें बाट का वजन, माप का वर्ष और जिस इंस्पेक्टर ने निरीक्षण कर वजन मापा है, उसका कोड अंकित कर दिया जाता है। इसके बाद हर साल उस विक्रेता या फिर दुकानदार को बाट के माप का नवीकरण कराना पड़ता है। नियमों की पालना नहीं करने पर विभाग की ओर से विक्रेताओं व दुकानदारों को नोटिस भेजा जाता है, और फिर भी नहीं मानने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर चालान किया जाता है।
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सभी जगह निरीक्षण करते हैं, शिविर लगाते हैं। पारदर्शिता बरतकर बाट की जांच करते हैं, संदेह होने पर प्रयोगशाला में जांच की जाती है और वजन में कम पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या विक्रेता का चालान किया जाता है।
-एस.आर. देवासी, प्रभारी निरीक्षक विधिक कार्यालय, बाट एवं माप जोधपुर
जोधपुर। अगर आप परचून यानि किराणे की दुकान पर जा रहे हैं या फिर सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो जरा सचेत रहें। हो सकता है विक्रेता आपको तोल में कम सामान पकड़ा दें। क्योंकि कई विक्रेता व व्यापारी ग्राहकों को कम सामान तोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर तोल में कम सामान देने की पोलपट्टी पर, बाट एवं माप विभाग अंकुश लगा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जागरूक पाठक की सूचना पर एक्सप्रेस टीम की ओर से की गई पड़ताल में सामने आया कि अभी भी कई विक्रेता बाट में झालमझोल कर उपभोक्ता को कम सामान दे रहे हैं।
बाट नहीं तो पत्थर ही सही
एक्सप्रेस टीम ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि तोलने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन के प्रचलन में भी कई सब्जी व फल विक्रेता बाट का प्रयोग नहीं कर बाट के वजन के बराबर पत्थर से काम चलाते देखे गए। जो सब्जी व फल विक्रेता तराजू का प्रयोग कर रहे हैं वे सभी तरह के वजन के बाट के साथ-साथ छोटे आकार के कम वजनदार पत्थर भी रखते हैं। जैसे ही कोई खरीदार सब्जी या फल खरीदने आता है, और वो आधा किलो हरी सब्जी तोलने के लिए कहता है तो विक्रेता पाव यानि २५० ग्राम वजन का बाट रखकर साथ में कम वजन का पत्थर रख कर तोल में कर देते हैं। इसी तरह कबाड़ का सामान लेने आने वाले लोग भी ताकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। पुराना सामान, रद्दी या फिर लोहे का कबाड़ लेते समय एक पलडेÞ में सामान रख देते हैं, दूसरे पलडेÞ में बाट के साथ पत्थर या फिर अन्य सामान रखकर तोल देते हैं जो कि नियमो के विरूद्ध है।
साल में एक बार लगती है सील
बाट एवं माप विभाग की ओर से हर विक्रेता, व्यापारी, दुकानदार या फिर पैट्रोल पंप संचालक को जो कांटे, तराजु का प्रयोग करते है, उन्हें साल में एक बार बाट का माप कराना जरूरी है। और उसका नवीकरण भी। नियम के तहत बाट का वजन कर उसमें हुए छेद में शीशा भरा जाता है, और उस पर विभाग की सील चस्पा की जाती है, जिस पर तीन चीजें बाट का वजन, माप का वर्ष और जिस इंस्पेक्टर ने निरीक्षण कर वजन मापा है, उसका कोड अंकित कर दिया जाता है। इसके बाद हर साल उस विक्रेता या फिर दुकानदार को बाट के माप का नवीकरण कराना पड़ता है। नियमों की पालना नहीं करने पर विभाग की ओर से विक्रेताओं व दुकानदारों को नोटिस भेजा जाता है, और फिर भी नहीं मानने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कर चालान किया जाता है।
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सभी जगह निरीक्षण करते हैं, शिविर लगाते हैं। पारदर्शिता बरतकर बाट की जांच करते हैं, संदेह होने पर प्रयोगशाला में जांच की जाती है और वजन में कम पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या विक्रेता का चालान किया जाता है।
-एस.आर. देवासी, प्रभारी निरीक्षक विधिक कार्यालय, बाट एवं माप जोधपुर
Tuesday, June 15, 2010
Monday, June 14, 2010
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