Saturday, June 19, 2010

सियासत ने बनाया शरणार्थी सीने में दिल है हिन्दुस्तानी

संजय सोनगरा
जोधपुर। सरहदों के बंटवारे के बाद बेघर होकर भारत में शरण लेने वाले शरणार्थियों को भले ही सितम से राहत मिल गई। मगर कई परेशानियों से जूझ रहे इन शरणार्थियों की टीस आज भी कायम है। कानूनी पेचीदगियों में उलझने से उनकी जिंदगी एक अजीब संघर्ष के दौर से गुजर रही है। यहां की नागरिकता लेने, रोजगार जुटाने, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर उनकी शादियां तक कराने में मुश्किलें बदस्तूर हैं। 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद 90 हजार से ज्यादा लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आए। उसके बाद उत्पीडन के शिकार होकर पाक छोड़ने वाले अधिकांश लोग भारत में शरण लेते हैं। पाकिस्तान से आने वाले पाक विस्थापितों के लिए भारत में बसने और यहां की नागरिकता लेना किसी लड़ाई को जीतने जैसा है। नागरिकता प्राप्त करने की पेचिदा प्रक्रिया से गुजरना पाक विस्थापितों के लिए बड़ा तकलीफदेह होता है। नागरिकता को तरसते हजारों परिवार : साल 2004-05 में जोधपुर में लगभग 13 हजार पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। जबकि नागरिकता पाने से वंचित रहे लोग भी काफी संख्या मेंं थे। लगातार विस्थापितों के आने से नागरिकता पाने की दौड़ में लगे विस्थापितों की संख्या में इजाफा होता गया। सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष व पाक विस्थापित के लिए पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हिन्दूसिंह सोढ़ा का आंकलन है कि वर्तमान में जोधपुर जिले में रह रहे करीबन 5 हजार लोग ऐसे हैं, जो नागरिकता मिलने के इंतजार में है।

जाति प्रमाण पत्र की भी मुश्किल : भारत आने वाले पाक विस्थापितों में ज्यादातर दलित समाज यानि एससी व एसटी तबके के लोग हैं। नागरिकता मिलने के बाद जाति प्रमाण बनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

शरणार्थी नीति नहीं
सोढ़ा के मुताबिक भारत आने वाले शरणार्थियों के लिए सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। न ही विस्थापितों के लिए कोई कानून है। विदेशी कानून 1946 लागू है, उसी एक्ट के तहत भारत में बसने वाले लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। सोढ़ा कहते है कि देश में शरणार्थियों का आगमन लंबे समय से हो रहा है। इसलिए शरणार्थियों के लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए।

सरकार नहीं गंभीर
शरणार्थियों का पुनर्वास गंभीर व संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन पाक विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी सिफारिशें को लागू करने के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी की पिछले एक साल में एक भी बैठक नहीं होना, उनके रवैये को दर्शाता है। गौरतलब है कि साल 07 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशस्तरीय हाई पावर कमेटी का गठन किया था। जिसमें जोधपुर व बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त, वित्त सचिव, ग्रामीण विकास सचिव, पुर्नवास सचिव, गृह सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव व हिन्दू सिंह सोढ़ा को बतौर सदस्य लिया गया। साल 07 से 08 तक तो कमेटी की कई बैठक हुई, जिसमें कमेटी ने सिफारिशें भी दी। लेकिन दिसंबर 08 में सत्ता परिवर्तन हो गया। साल 09 की मार्च से लेकर अब तक हाई पावर कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है।

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