संजय सोनगरा
जोधपुर। अगर आपको बिना पगार के काम करना पडेÞ, तो आप कितने समय तक बिना तनख्वाह के काम कर पाएंगे। बताना मुश्किल है। या फिर शायद नहीं। राजस्थान स्टेट हेण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन के कर्मचारी पिछले डेढ़ साल से बिना पगार के काम कर रहे है। हालांकि उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग के शॉप या फिर काउंटर पर हाथों से बुने हुए कपड़ो की बिक्री से कर्मचारियों के घरों के चुल्हें जरूर जल रहे है। लेकिन हर महीने की पहली तारिख इनके लिए किसी तरह का मीठा अहसास नहीं जगाती है।
सूबे के उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस महकमे की शॉप की पूरे राज्य में करीबन 13 शाखाएं है। जहां पर हेण्डलूम यानि की हाथ से बने कपड़ो की खरीद-फरोख्त होती है। सूत्रों की मानें तो घाटे में चल रहे कारपोरेशन के लिए कर्मचारियों की तनख्वाह निकालना मुश्किल हो गया है। इसलिए विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि हेण्डलूम की शॉप पर सालभर में होने वाली कपड़ो की बिक्री का 10 प्रतिशत शॉप में कार्यरत कर्मचारी को बतौर मेहनताना मिलेगा।
पगार बिन सब सून
राजस्थान स्टेट हेण्डलूम डवलप कारपोरेशन की जोधपुर शाखा पर इस दो कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें एक सहायक प्रबंधक है एवं दूसरा तकनीकी कर्मचारी है। दोनों को पिछले 18 महीनों से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है। हांलाकि इन्हें दुकान पर होने वाली कपड़ो की बिक्री का 10 फीसदी मिल रहा है। लेकिन वो इनके लिए नाकाफी है।
मंदी की मार
दरअसल राजस्थान स्टेट हेण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन को बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मंदी के चलते उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं हो रहा है। बुनकरों के हाथ से बने हुए कपड़े दूसरे वस्त्र की तुलना में महंगे भी बिकते है, जिसके चलते लोगों की दिलचस्पी कपड़ों की खरीद में कम होती जा रही है। यही नहीं विभाग को दूसरे खर्चे भी निकालने पड़ते है। प्रचार-प्रसार की जरूरत इस विभाग को है, लेकिन फंड के अभाव में शॉप पर बिकने वाले उत्पादों का ठीक तरह से प्रचार-प्रसार नहीं होना भी लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है।
सरकारी विभाग खरीदार
करीगरों के हाथों से बने कपड़े के बडेÞ खरीदार ज्यादातर राज्य सरकार के विभाग है। विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी के लिए, परदे, टेबल कवर, कुर्सी के कवर, तौलिए, बेडशीट, अस्पतालों में पहने जाने वाले कपडेÞ, दरी पट्टी सहित जरूरत का अन्य तरह का कपड़ा सरकारी विभाग यहीं खरीदते है। जबकि आम ग्राहकों की कम होती संख्या विभाग के लिए चिंता का विषय है।
क्या कहते है अधिकारी
दरअसल विभाग के बढ़ते घाटे को देखते हुए यह निर्णय हो लिया गया है, कि शॉप पर कार्यरत कर्मचारी कपडेÞ की बिक्री करे, और उसी में से अपनी सैलेरी निकाले। फिर भी कर्मचारियों को हर महीने पगार मिले, इसके लिए विचार किया जाएगा।
—राजेश्वर सिंह, एमडी, राजस्थान स्टेट हेण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन मुख्यालय, जयपुर
No comments:
Post a Comment